-बिजय ज्ञवाली ।
अहिलेसम्म हामीले नेपाल किन बन्न सकेन त भनी व्यापक बहसहरु र लेखहरु लेख्यौं, सुन्यौं अनि पढ्यौं। हामीहरुले चलाएका बहस, लेख एवं वाणीहरुले आमजनमानसमा चेतनाको स्तर उकास्नमा मद्दत पुर्यायो या पुर्याएको छैन त, अनुसन्धान भएको छैन।
तैपनि पछिल्लो परिवर्तनको लहरसंगैं हामिहरुले केही हदसम्म संयम, सक्षम एवं सभ्य जिवनशैली जिउन सिक्यौं, पुरातन चिन्तनदेखी धेरै माथी उठ्दै हामीले नयाँ नयाँ संस्करणरुपी संस्कारको आरम्भ पनि गरिसकेका छौं। तर, कतिपय सवालहरुमा जस्तै आत्मस्वावलम्वन, शु-शासन,सुरक्षा,भ्रष्टाचारमुक्
गाउँ,समाज हुँदै राष्ट्र निर्माणको अभिभारा बोकेका हामी नागरिकहरुले हरेक आमूल परिवर्तनहरुलाई आत्मसात गर्दै यसको स्थायित्वको लागि अझ पनि धेरै भन्दा धेरै संघर्ष गर्न बाँकी नै छ। शु-शाषनको सपना विश्व रंगमंचमा प्रचार गरेतापनि हामी आफै आफैमाथी शासन गर्नबाट भने हरेकपटक चुक्दै आएका छौं। हरेक समस्याहरुको थालनी हाम्रो आफ्नै घरभित्रबाट शुरुवात भएको छ। कथित बहुदल ,प्रजातन्त्र अनि गणतन्त्रको को नाममा अनेकनपटक हरेक कुनै न कुनै गलत तत्वको सिकार पनि हामी बन्दै आएको कुरा कसैवाट छिप्न सकेको छैन। आदर्शको कुरा त हामी हरेक पटक गर्ने गर्दछौं, तर व्यवहारिक रुपमा भने हामी अत्यन्त दयनिय अवस्थितीवाट गुज्रीराखेका छौं। घर, समाज हुँदै राष्ट्रनिर्माणको जिम्मेवारीसम्म आईपुग्दा हामी अनेकौंपटक समृद्ध नेपालका नाराहरु ओकल्ने त गर्दछौं तर फगत सस्तो लोकप्रियताको लागि मात्र हामीहरु यी र यस्ता आकर्षक नाराहरुको पुलिन्दा मात्र बनिराखेका हुन्छौं।
कतिपय कमिकमजोरिहरु यसबखतमा नभएका पनि होइनन। तर मूलरुपमा हामी हाम्रो आफ्ना मौलिक सवालहरुका समाधान आफ्नै बलबुताबाट हल गर्न सक्षम छौं। हाम्रो समाज अत्यन्त शालिन छ। सुख-दु:खदेखी लिएर महाविपत्तिसम्म आईपुग्दा हामिले प्रदर्शन गरेको सहयोग, सद्भाव एवं एक्यवद्धता विश्वसामु नै यौटा अनुकरणीय प्रदर्शन रहयो। बिपत्तिमा दुखेका मनहरुमा मल्हम लगाउनको हामी आ-आफ्नो स्थानबाट आफुले सक्दो सहयोग एवं उद्दारकार्यमा लागिपर्यौं। अनेकता का बिचको अनौठो एकता हाम्रो समाजको विशेषता हो।
नेतृत्व सक्षमताको कसी
कुनैपनी मुलुकको शाषनसत्ता संचालन गर्ने मूल निकाय भनेको राज्य हो। सबल एवं सक्षम राज्यले मात्र समग्र मुलुकको बागडोर सम्हाल्न सक्तछ। राज्य कमजोर हुनु भनेको जनता कमजोर हुनु हो। जब राज्य र जनता कमजोर हुन्छन तब राष्ट्रियता जोखिममा पर्न जान्छ साथै आत्मसम्मान एवं स्वाभिमानमा आंच आउन थाल्दछ। राजनिती, कुटनिती एवं प्रशासनिक क्षेत्रमा राज्यको दह्रो उपस्थिती रहन्छ भने निश्चयपनि सिंगो मुलुक नै सबल ठहरिन्छ। राज्य तवमात्र शक्तिशाली एवं जनउत्तरदायी बन्दछ जब राज्य संचालकहरुमा राष्ट्र, राष्ट्रियता एवं जनताप्रती जवाफदेहीताको अभ्यास रहेको हुन्छ। जनचाहना एवं जनभावलाई आँखा चिम्लिईदिने तर आन्तरिक र बाह्य शक्तिस्वार्थको दलदलमा राज्यसंचालकहरु रुमल्लिन पुगेभने समग्र मुलुककै अस्तित्त्व संकटमा पर्न जान्छ।
उदारहणको लागि गत बर्ष भारत एवं चिनबिच भएको राष्ट्रियस्तरको एक समझदारिपत्रमा चीन, नेपाल र भारतको तृदेशीय सिमा एवं सामरिक महत्त्व बोकेको दार्चुलाको लिपुलेक भञ्ज्याङलाई चिन र भारतले ब्यापारिक नाकाको रुपमा बिस्तार गर्ने गरि दुई देशबिच हस्ताक्षर भएको छ। संसदको राज्यब्यबस्था समितिले नेपाललाई कुनै जानकारी नै नदिई चिन र भारतबिच भएको यसप्रकारको हेपाहा प्रवृतिको सम्झौताको चर्को बिरोध गर्दै सरकारलाई यसबारेमा आफ्नो स्पष्ट धारणा अघि सार्न चर्कै दवाव दिएको छ। तर राष्ट्रिय अस्तित्वका सवालमा सरकार प्रमुखका हैसियतले प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै अविलम्व पहल हुनुपर्नेमा उल्टै अत्यासलाग्दोगरि सांधिएको सरकारी मौनता बुझिनसक्नु छ। उतिखेर भारतद्वारा कालापानी अतिक्रमणको बेलामा राजा महेन्द्रले भारतलाई धेरै नचिढ्याउं को ठ्याक्कै फोटोकपी तत्कालिन गृहमन्त्री बामदेव गौतमले गरेका थिए।
ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले लिपुलेक सम्वन्धमा गृहमन्त्री गौतमलाई बुझाएको बिज्ञप्ति बुझ्दै गौतमले आफुले केही गर्न नसक्ने बताएका थिए। बरु उल्टै भारतलाई चिढ्याउन नहुने, चिढ्याएको खण्डमा उक्त क्षेत्रमा झडप पनि हुनसक्ने भन्दै निरिहता प्रकट गरेका थिए। यसैवाट प्रष्ट हुनजान्छ कि हाम्रा राज्यसंचालकहरु कति निरीह र परनिर्भर छन भन्नेकुरा। जवकी चिन नेपाल सिमा बिबाद कायम रहँदैगर्दा अचानक बि. सं. २०१६ सालमा मा चिनियाँ सेनाले मुस्ताङमा घुसी ६ नेपालीलाई पक्राउ गरि तिव्वत तिर लगेका थिए, जसमध्ये एक नेपालीको हत्या पनि गरेका थिए। उक्त घटनापश्चात तत्कालीन प्रधानमन्त्री बि.पी. कोईरालाले चिनको चर्को आलोचना गरेपछी चिनले माफी मागेको थियो भने बाँकी पाँच नेपालीलाई सकुशल नेपाल फिर्ता गर्नुका साथै ५०/५० हजारका दरले क्षतिपूर्ति पनि दिएको थियो।
भारत चीन सम्झौताताका उनै बि.पि.का चेला देशको मूख्य प्रशासनिक केन्द्रमा आसिन थिए, जवर्जस्त आफ्नो भूमीमाथी अतिक्रमण हुंदासमेत राष्ट्र र राष्टृयता सम्बन्धी एक शब्द उच्चारण गर्न पनि सरकारी तवरवाट ईच्छुक नरहनु वा नचाहनु निरिहताको पराकाष्ठा मात्रै होईन उदेकलाग्दो विषय पनि हो। आशंका त यो पो छ कि कतै हाम्रो राज्य कथित बाह्य शक्तिकेन्द्रको दवावमा त छैन? प्रस्तुत उदाहरणले के जनाउंछ भने राष्ट्र निर्माणको लागि राज्य र यसका निकायहरु बलियो हुनु आवश्यक छ। राज्यसंचालकहरुमा देश र जनताप्रतीको उत्तरदायित्व हुनु आवश्यक छ। कमजोर मुटु एवं संकुचित बिचार हुनेहरुले राज्य संचालन गर्दा देश र जनताले दुख पाउँछन् भनेर बुझ्न टाढा जानू पर्दैन, मात्र सुस्ता र कालापानीको सिमाक्षेत्र अवलोकन गर्नसकेमात्र पुग्दछ। अर्कोतर्फ राज्यको उपस्थिती केन्द्रदेखी लिएर स्थानिय तहसम्म सिधै जनताको सहज पहुँच हुनुपर्दछ। लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभ्यास राज्यसंचालकहरुबाटै हुनु अपरिहार्य छ।हरेक नागरिकले शान्ती, स्थायित्व र शु-शासनको प्रत्याभूती अनूभुत गरेकै हुनुपर्दछभने राज्यबाट यसको ग्यारेण्टी हुनु अनिवार्य छ।
यसैगरी वर्तमानमा नेपालले झेल्नुपरेको भारतिय नाकावन्दी र मधेस आन्दोलनमा मूख्य गरेर दूईवटा कमजोर पक्ष उजागर हुन आउँछन, यौटा राजनैतिक पक्ष र अर्को कुटनैतिक पक्ष। मधेस आन्दोलनमा नेतृत्वको कमजोर राजनैतिक भूमिका उजागर हुन आउँदछ भने मधेस आन्दोलनको बाहानामा सिमा सुरक्षा चुनौतीलाई कारण देखाई भारतले नेपालमाथी लगाएको अघोषित नाकावन्दी र नाकावन्दी खुलाउन गरिएको ढिलासुस्ती एवं उत्तेजक भाषणवाजी कमजोर कुटनितिका धोत्तक हुन। बृहत्तर राजनैतिक सहमतीमा संविधान ल्याउन नसक्नु वा आन्दोलनरत पक्षहरुलाई आश्वस्त पार्न नसक्नुको परिणाम आज मधेस जलिराखेको छ भने बेलैमा यथोचित राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा कुटनैतिक चातुर्यता प्रदर्शन गर्न नसक्नुको परिणाम मुलुकले यत्तिका दिनसम्म पनि नाकावन्दीको झेलमा परिरहनु परेको छ। यद्यपि भूपरिवेष्ठित मूलूकका लागि नाकावन्दी र पारवहन अधिकारसम्बन्धि येथेष्ठ मात्रामा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौताहरु र अवसर हुँदाहुँदै पनि नेपालको अत्यन्त कमजोर कुटनैतिक प्रदर्शनका कारण यी सवै अवसरको सदुपयोगवाट नेपाल चुक्दै गयो र फलस्वरुप मुलुकको अर्थतन्त्र नै डामाडोल हुनेगरी मुलुकले निरन्तर भारतिय अघोषित नाकावन्दीको सिकार हुनुपरिरह्यो। साथमा वर्तमान नाकावन्दीले गर्दा खुला गरेको चिनसंगको दिर्घकालीन ब्यापारीक बिकल्पलाई पनि नेतृत्व जानाजान ओझेलमा पार्न खोज्दैछ। यसवाट चिनसंग नेपालको विश्वासमा संदेह उत्पन्न हुनजानेछ भने आगामी दिनहरुमा अझ गम्भीर समस्याहरुमा चिनको विश्वास जितिहाल्न झनै मुश्किल हुनेछ।
युवा र रोजगार,
भनिन्छ, युवा नै देशका मेरुदण्ड हुन। तर बर्तमानमानको परिवेशमा त यत्ती भन्न मिल्छ कि युवा स्वदेशका नभै बिदेशका मेरुदण्ड हुन। कूल जनसंख्याको लगभग ४०% युवाहरु बैदेशिक रोजगारको क्रममा मुलुकबाहिर छन। युवाहरुको समस्याहरुलाई राज्यले बेलैमा सम्बोधन गर्न नसक्ता अधिकांश युवायुवतीहरु बिदेशिन बाध्य छन। सीप र जाँगर हुने युवायुवतिहरु पनि अवसरको अभावमा बिदेशिने गरेका छन भने त्यत्तिकै मात्राका युवायुवतीहरु स्वदेशमै भौंतारिन बाध्य छन । राज्यले यस्ताखाले समस्याको सहजै निराकरण गर्नपट्टी लागीपरेको देखिदैन। भुकम्पले अत्याधिक मात्रामा क्षतविक्षत बनाएको भौतिक संरचना निर्मणको खातिर अहिले मुलुकमा चरम जनशक्तिको अभाव रहिआएको छ।
यस्तो अवस्थामा राज्यले स्वदेश तथा बिदेशमा रहेका युवाहरुलाई देश निर्माणको लागि सामुहिक आव्हान गरि अधिकांश युवालाई स्वदेशमै इग्नोर गर्न सक्तथ्यो, तर राज्यले यसतर्फ ध्यान दिएको देखिएको छैन।तराई क्षेत्रमा प्रायजसो भारतिय मजदुरहरुले रोजगार पाउंदैआएका छन। राज्यले बिदेश उड्ने युवाहरुलाई रोकिकन स्वदेशमै शिप तथा अभिमुखीकरण तालीमको ब्यबस्था गरि न्यूनतम पनि १५/१५ हजारका दरले मासिक पारिश्रमिक उपलव्ध गराई बिकासनिर्माण, कृषि , औधोगिक, पशुपालन, प्राकृती संरक्षण लगाएतका विभिन्न क्षेत्रहरूमा राज्यले नै यौटा अलग्गै निकाय गठन गरि सहि रुपमा परिचालन गर्नेहो भने आखिर कुन युवालाई खाडी मुलुकमा पसिना बगाउन रहर लाग्ला र? यसप्रकारले संचालित कार्यक्रम अन्तर्गत योग्यता, सीप तथा क्षमता हेरिकन सोहिअनुरुपको पारिश्रमिकका साथै भत्ता एवं सरकारी तवरबाट उपलव्ध हुनसक्ने सेवा तथा सुबिधाहरु उपलब्ध गराई युवालाई स्वदेशमै परिचालन गर्नेहो भने कुन चाहिँ युवालाई खाडीबाट बाकसमा प्याकिङ भई आउने रहर जाग्ला र? सरकारले यस्ता कार्यक्रमहरु अन्तर्गत हाईड्रोपावर क्षेत्र एवं बैंक तथा वित्त तिर लगानीको लागि आव्हान गर्नुका साथै सामुहिक कार्यकोलागि मार्गप्रशस्त गर्न सक्त्तछ। साथसाथै सामुहिक तरकारी खेति तथा पशुपालन, नगदेबाली तथा फलफुल खेती, बाटोघाटोलगायत राज्यले निर्माण नगरी नहुने भौतिक संरचनाको निर्माणकार्य, काष्ठकला तथा शिल्पकला, गलैंचा तथा राडीपाखी उत्पादन कार्य, होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलगायतका धेरै कार्यहरुमा युवाहरुलाई सामुहिकरुपमा परिचालन गर्न सकिन्छ। युवाहरुलाई जति ब्यस्त बनाउंदै लगियो उतिनै मात्रामा राज्य पनि सक्षम हुँदै जान्छ भने बिकृती एवं बिसंगती पनि क्रमश: न्यून हुँदै जानेछन। यसकालागी राज्यले लगानीका लागि अवसर पनि सिर्जना गर्नुपर्दछ तथा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको लागि उचित कानुन संगै लगानी मैत्री वातावरण तयार पार्न पनि सक्नुपर्दछ।
प्रकृतिक स्रोतको उपयोग,
“बुझ्नेलाई श्रीखण्ड नबुझ्नेलाई खुर्पाको बिंड” भनेझै हामीले प्राकृतिक स्रोतसाधनको येथेष्ठ मात्रामा सहि सदुपयोग गर्न सकेका छैनौं। प्रकृतिको अनुपम उपहार हाम्रालागी सुनौलो अवसर हो। यस उपहारको समूचित ब्यस्थापन एवं उपयोग अझ हाम्रालागी लागि सुवर्ण मार्ग बन्न सक्तछ। हामीलाई प्रकृतिले के पो दिएको छैन र हामी पिछडिएका छौं त? प्रश्न यहाँनेर छ। प्राकृतिक स्रोतको सहि उपयोग गरि बिश्वका कयौं देशहरु बिकासमा फड्को मार्न सफल भएका छन। मलेसियाले आफ्नो जंगलबाटै व्यापक लाभ लिन सफल छ भने भारतले फलामखानीको उपयोग गर्दै फलाममा आफ्नोदेशलाई आत्मनिर्भर मात्र नभई विश्व बजारमा पनि भारतमा उत्पादित फलामकै बर्चस्व छ। छिमेकी मुलुक पाकिस्तान छालाजन्य पदार्थको माध्यमद्वारा बिश्व बजारमा उपस्थिती जनाएको छ भने नजिकैको छिमेकी देश भुटान जलविद्युत र बनपैदावरको माध्यमद्वारा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सफल छ। यी त केही उदाहरण मात्र भए। अब भनौं हाम्रोमा प्राकृतिक सम्पदाको कुनै कमी छ र? मात्र ईच्छाशक्ती र दूरदर्शिता चाहिन्छ यी प्राकृतिजन्य बस्तुहरुवाट लाभ लिनको लागि र यसका लागि चाहिन्छ सवैभन्दा पहिला राजनैतिक स्थिरता, स्पष्ट विधान अनि सख्त कार्वान्यनको प्रतिवद्धता। तत्कालको लागि ठूला ठूला खानी र बहुराष्ट्रिय कम्पनिमा हात हाल्न नसकेपनी जलविद्युत, बनपैदावर, सिमेन्ट, छाला तथा मासुजन्य वस्तु,होटल तथा पर्यटन लगाएतमा धेरै नै गर्न सकिन्छ एकीकृत योजनाअनुरुप।
यस्ताप्रकारका उध्धमबाट हरेक वस्तुहरुमा आत्मनिर्भर बन्दै सबल जिवनयापनको साथै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर गर्न सकिन्छ। तसर्थ नेतृत्ववर्गले यसतर्फ एकपटक गम्भीर भएर सोंच्ने कि?
अन्त्यमा,
हालैमात्र ईरानमाथी फुकुवा गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय नाकावन्दीपछी चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङ पिङ तेहरान भ्रमणमा उत्रिने पहिलो विश्व नेता बनेका छन। दुवै देशको शिर्ष तहबाट 25 बर्ष सम्मको लागी दिर्घकालिन रणनितिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका दुवै देशले आगामी १० बर्षभित्रमा ६०० अर्व डलर बराबरको व्यापार गर्ने सम्झौता पनि गरिसकेका छन।
यसरी अन्तर्राष्ट्रिय नाकावन्दी फुकुवासंगै हतार हतार गर्दै तेहरान भ्रमणमा उत्रिएका राष्ट्रपती सि जिङ पिङ को भ्रमणको मूल उद्देश्य भनेको इरानमा अवस्थित विशाल तेल भण्डार र आगामी दिनहरुमा ईरानले गर्ने तेलको व्यापार र बिस्तारमा चिनियाँ लगानी एवं पर्वर्द्धन जुटाउनु नै हो। आगामी २०० बर्षसम्मका लागि संकलनमा रहेको इरानको तेल फुकुवा नाकावन्दीसंगै अब सहज रुपमा इरानले प्रसोधन एवं विक्रीवितरण गर्न पाउनेछ। अवको अन्तर्राष्ट्रिय राजनिती पनि इरानको तेलको इर्दगिर्दमा घुमिरहने प्रष्टै छ।
यसवाट के प्रष्ट हुन्छ भने साधन र स्रोत सम्पन्न मुलुकको लागि एकदिन त्यस्तो सुखद दिन अवश्य आउनेछन। निरन्तरको अन्तर्राष्ट्रिय नाकावन्दीमाझ पनि उत्तर कोरीयाले हाईड्रोजन बमको सफल परिक्षण गरेर अन्य शक्तिराष्ट्रहरुलाई उसैगरी चुनौती दिईराखेको परिप्रेक्षमा इरानमाथी लगाईएको अन्तर्राष्ट्रिय नाकावन्दी हट्नु र शक्तिराष्ट्रहरुको तेहरान भ्रमणमा होडवाजी चल्नु, साथै हालसालै मात्र अमेरिका र क्यूवाविच बर्षौंदेखी बिग्रीएको सम्बन्धमा सुधार आउनु विश्वरंगमंचमा अनौठो संयोग मात्र नभएर नेतृत्व सक्षमताको सवाल पनि खरो उत्रीन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा यी तिनवटा घटनाक्रमवाट नेतृत्वले पाठ सिक्नु जरुरी छ।सक्षम नेतृत्व हुन्छ भने कसैसामु गुहार लगाउनु नै पर्दोरहेनछ। प्राकृतिक स्रोतमा हामी अत्याधिक धनी देशमध्ये पर्दछौं। जसको लागि हामीलाई नदी र जंगल नै पर्याप्त छ। यौटा स्थिर सरकार, राजनैतिक ईच्छाशक्ती तथा ईमान्दारिता र लगानीमैत्री वातावरण समृद्ध मुलुकका लागि अपरिहार्य सर्त हुन। यसवारेमा बेलैमा सम्बन्धितको ध्यान गए अति राम्रो हुनेछ।
gyawalibijay11@gmail.com
