नागरिक आवाज/१४ असोज, बुटवल ।
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले वित्तीय र प्रशासनिक संघीयता अझै कार्यान्वयनमा आउन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
बुटवलमा आयोजित आर्थिक गतिविधि अध्ययन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले संघीयताको अर्थपूर्ण र सार्थक कार्यान्वयनका लागि वित्तीय र प्रशासनिक संघीयता प्रदेश तहमा पनि आउनुपर्नेमा ती दुबै अझै आइनसकेको गुनासो गरेका हुन् ।
उनले वित्तीय आयोग संवैधानिक रुपमा केन्द्रमा समेत अझै स्थापना हुन नसक्दा त्यो प्रदेशमा आउन झनै ढिलाई हुने औंल्याए ।संविधानले प्रशासनिक संगठन तीनै तहमा परिकल्पना गरेपनि संघले अझै प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कर्मचारी समायोजन नगरी व्यवस्थापन मात्रै गरेर प्रशासनिक संघीयता प्रदेश र स्थानीय तहसम्म आउन नदिएको तर्क गरे ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले राष्ट्र बैंकलाई संघीय व्यवस्था अनुसार प्रादेशिक तहका कार्यालय संरचनामा जान र मौद्रिक नीति पनि प्रदेशको वस्तुगत अवस्थालाई विश्लेषण गरेर बनाउन सुझाव दिए ।
हालसम्म केन्द्रलाई आधार मानेर मौद्रिक नीति बन्दै आएकोमा अब प्रदेशलाई आधार मानेर बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरी, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश श्रेष्ठले तथ्यांकलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेशको आवधिक योजना तर्जुमा गरी आगामी ५ वर्ष्भित्र आर्थिक सूचकांकमा प्रदेश ५ लाई पहिलो नम्बरमा पुराउने लक्ष्य रहेको बताए ।
